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डीपफेक बनाना सीआरपीसी के तहत जालसाजी है। इसके लिए आईपीसी के तहत भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने साफ किया कि वह इस मामले में 'शून्य सहिष्णुता' की नीति जारी रखेगी।

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