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संसदीय पैनल का कहना है कि भारतीय मीडिया के लिए जिस तरह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी तरह सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है।

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