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सरकार की ओर से सभी सोशल मीडिया कंपनियों को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में B.1.617 को बिना किसी आधार और तथ्य के भारतीय वेरियंट के रूप में परोसा गया है।

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