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सरकार ने पाकिस्तान और खालिस्तान के कथित समर्थकों के 1,178 आकउंट बंद करने का आदेश दिया था क्योंकि उनपर किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक एवं भड़काऊ जानकारी प्रसारित करने का आरोप था।

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