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सरकार ने यह कदम कई लोगों द्वारा इस तरह की गेमिंग में कथित रूप से पैसे गंवाने और आत्महत्या कर लिए जाने के बाद उठाया है। राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने अध्यादेश जारी किया।

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