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दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार कार्ड को सोशल मीडिया साइट्स से जोड़ने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस तरह के मामलों का निपटारा कोर्ट नहीं बल्कि सरकार को करना चाहिए।

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